नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गरिएको भएता पनि, पछिल्ला घटनाक्रम र आलोचनात्मक टिप्पणीहरूका आधारमा यसको भूमिका र प्रभावकारितामा गहिरो प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, हालको परिस्थितिमा आयोगको अस्तित्व वा अनास्तित्वको कुनै अर्थ वा औचित्य बाँकी रहेन। यस लेखमा हामी तार्किक, विश्लेषणात्मक र समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट यस मुद्दालाई छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आयोगको स्थापना
नेपालले लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको क्रममा मानव अधिकारको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना गरिएको थियो।
आयोगको मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन, सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनु, र नागरिकहरूको अधिकार सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा, आयोगले अपेक्षित रूपमा काम नगरेको, तथा राजनीतिक दबाब र पक्षपातका कारण निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका छन्। यसैक्रममा, डा. भीमार्जुन आचार्यले आफ्नो टिप्पणीमा उजागर गर्नुभएको छ कि, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त अब रहनु नरहनुको कुनै अर्थ र औचित्य बाँकी रहेन”।
डा. भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणीको सन्दर्भ
डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, हालको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो मौलिक कर्तव्य – निष्पक्ष छानबिन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने – पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। उनले ती घटनाहरूलाई उदाहरणको रूपमा ल्याएका छन् जसमा राज्यकै द्वारा अपनाइएको अत्याचार र दुराचारका घटनाहरूमा आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेन।
फेसबुकमा प्रकाशित आफ्ना स्टाटसमा उनले उल्लेख गरेका छन् कि:”राजावादी भन्दा भिन्न बन्ने होडमा निहत्था नागरिक सविन, सुरेश र आन्दोलनमै सहभागी नभएका दुई दाजु बहिनी दिनेश र रेबिका माथिको राज्य आतंकमा यस पटक हामी मिडिया, नागरिक समाज र ‘जीउँदा मान्छे’ भन्ने सबै नराम्रोसँग चुक्यौँ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त अब रहनु नरहनुको कुनै अर्थ र औचित्य बाँकी रहेन। एक पटक निष्पक्ष छानबिन गर् सरकार त भनौ!”
उक्त शब्दहरूमा उनले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता प्रति गहिरो निराशा व्यक्त गरेका छन्। यहाँ उल्लेख गरिएको “राज्य आतंक” शब्दले सरकारद्वारा गरिएका अत्याचारका घटनाहरू र तिनमा आयोगको असफलताको संकेत गर्दछ।
आयोगको भूमिकामा विफलता: समस्याका मुख्य कारणहरू
१. राजनीतिक दबाब र पक्षपात
नियमित रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा राजनीतिक दबाब र पक्षपातको आरोप उठाइन्छ। जब आयोगका सदस्यहरूलाई राजनीतिक दबाबमा राखेर निर्णय लिने प्रयास गरिन्छ, तब आयोगले आफ्नो मुख्य कर्तव्य निभाउन असमर्थ हुन्छ। यसले आयोगमा विश्वास घटाउँछ र नागरिक समाज तथा मिडिया समेत यसको निष्पक्षता र कार्यक्षमता प्रति शंका गर्न थाल्छन्।
२. प्रशासनिक अयोग्यता र संरचनात्मक कमजोरी
संसदीय प्रणाली र प्रशासनिक संरचनाको अभावले पनि आयोगको कार्यक्षमता प्रभावित भएको देखिन्छ। आयोगका केही सदस्यहरूका निर्णयमा अयोग्यता र प्रशासनिक कमजोरी देखिएको छ जसले गर्दा महत्वपूर्ण घटनाहरूमा छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ र अव्यवस्था उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सक्दैन।
३. जनचेतना र नागरिक सहभागिता
मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मात्र आयोगको अस्तित्व पर्याप्त हुँदैन। जनचेतना, नागरिक सहभागिता र स्वतन्त्र मिडियाको भूमिकापनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, हालका घटनाहरूले देखाएका छन् कि, मिडिया र नागरिक समाजले पनि आयोगको कार्यक्षमतामा निराशा व्यक्त गरेका छन्। जब नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि ठोस कदम उठाउँदैनन्, तब आयोगको आलोचना बढ्दै जान्छ।
आयोगको वर्तमान स्थिति र यसको प्रभाव
निष्पक्ष छानबिनको अभाव
डा. आचार्यका टिप्पणी अनुसार, आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेको छैन। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा देखिन्छ। यदि आयोग निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्न असमर्थ हुन्छ भने, यसले सरकार र अन्य जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि कठिनाइ हुन्छ।
विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वासमा कमी
मानव अधिकार संरक्षणका लागि बनाइएको निकायको विश्वसनीयता र जनविश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। हालका घटनाहरूले यो स्पष्ट पार्छ कि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जनविश्वासको कमी आएको छ। जब नागरिकहरूले आयोगमा विश्वास गर्दैनन्, तब तिनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी माध्यम खोज्न थाल्छन्।
नीति र संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता
यस परिस्थितिलाई सुधार गर्न, आयोगमा व्यापक संरचनात्मक सुधार, प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक छ। सुधारका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ, ताकि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न सकियोस्।
आयोगको अस्तित्व र वैकल्पिक उपायहरूको सम्भाव्यता
१. आयोगको पुनर्गठन
यदि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पूर्ण रूपमा निरस्त गर्ने विचार अघि बढाइन्छ भने, यसका सट्टामा एउटा नयाँ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। नयाँ निकायले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै, जनविश्वास र निष्पक्षतामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेछ।
२. नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका
जबसम्म सरकारी निकायहरू पूर्णरूपमा निष्पक्षता र जवाफदेहिता प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छन्, नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाको भूमिकामा बृद्धि हुनु अत्यावश्यक छ। तिनीहरूले बाह्य दबाब विरुद्ध लड्न र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुझाव
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त निकायहरूबाट सल्लाह र सहयोग लिनु पनि आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले नेपालमा भएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव दिन सक्छन्, जसले गर्दा आयोगको कार्यक्षमता पुनःस्थापित हुन सक्छ।
सरकारको जिम्मेवारी र सुधारका पहलहरू
निष्पक्ष छानबिनका लागि कानूनी व्यवस्था
सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा निष्पक्ष र तटस्थ छानबिनको सुनिश्चितता गर्नु हो।
यदि आयोगले यो काम गर्न असमर्थ भैहाल्यो भने, सरकारले वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था र विशेष छानबिन समिति गठन गरेर घटनाहरूको समाधान गर्नु पर्छ। यसले नागरिक समाजमा न्याय र विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासन
मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रशासनिक पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
जब प्रशासनमा पारदर्शिता हुन्छ, नागरिकहरूले पनि आफ्नो अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछन्। त्यसैले, सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि विशेष पहलहरू लिनु पर्छ, जसले गर्दा आयोग वा नयाँ निकायले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकून्।
नागरिक सहभागिता र सजगता
नागरिकहरूले पनि आफ्नो अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।
जनचेतना अभिवृद्धि, कानूनी र मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा, र स्वतन्त्र मिडियाको सहायताले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई छिटो उजागर गर्न सकिन्छ। नागरिक सहभागिताले कुनै पनि निकाय वा आयोगको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण र भविष्यका सम्भावनाहरू
आलोचनात्मक र सकारात्मक पक्षको समिश्रण
डा. भीमार्जुन आचार्यका टिप्पणीमा गम्भीर आलोचना रहेको भएता पनि, यसले सुधारका लागि सकारात्मक कदम चाल्न प्रेरणा पनि दिन सक्छ। आलोचना जसरी कठोर भए पनि, त्यसलाई सुधारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ।
भविष्यका लागि संरचनात्मक पुनर्संरचना
यदि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुनर्संरचना गरिन्थ्यो भने, नयाँ संरचनामा स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मुख्य आधार बन्नुपर्नेछ। यसले गर्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा छिटो र प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका साथ मेलमिलाप
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अपनाइएका मानकहरूलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ संरचनात्मक ढाँचा तयार पार्नुपर्नेछ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत नेपालप्रति विश्वास बढ्नेछ र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सुधारका लागि सहकार्य सम्भव हुनेछ।
निष्कर्ष हालको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अस्तित्वले मानव अधिकार संरक्षणमा अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा, डा. भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी एक गम्भीर चेतावनी स्वरूप प्रस्तुत भएको छ। आयोगले निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता पुरा गर्न नसकेको, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक कमजोरीका कारण जनविश्वासमा कमी आएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, यसको पुनर्संरचना वा वैकल्पिक उपायहरूको आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ।
सरकार, नागरिक समाज, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर यस समस्याको समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक छ। निष्पक्ष छानबिनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया र नागरिक सहभागिता मार्फत मात्र मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यदि सुधारका ठोस कदम चालिएन भने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा फेरि समयमै न्याय र सुधारको सम्भावना कमजोर हुनेछ।
डा. आचार्यका टिप्पणीले हामीलाई सम्झाउन खोजेको छ कि, कुनै पनि निकायले आफ्नो मौलिक कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेमा, त्यसले आफ्नो अस्तित्वलाई प्रश्नमाथि ल्याउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो उद्देश्य – मानव अधिकार उल्लंघनको निष्पक्ष छानबिन र सरकारलाई जवाफदेह बनाउन – पुरा गर्न नसकेमा, त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने वा वैकल्पिक प्रणाली अपनाउने बारेमा विचार गर्नुपर्नेछ।
यस विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ कि, मानव अधिकारको संरक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया हो जुन केवल एक निकाय वा आयोगको आधारमा निर्भर गर्न सकिँदैन। यसका लागि सरकारी नीति, प्रशासनिक संरचना, नागरिक सहभागिता, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको मेलमिलाप आवश्यक छ। सुधारका लागि सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयास आवश्यक छ ताकि भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा प्रभावकारी छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
अन्तत: यदि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गरी, यसलाई पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक दक्षता प्रदान गरिएमा मात्र मानव अधिकार संरक्षणका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्यथा, आयोगको अस्तित्व वा अनुपस्थितिले मात्र कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउनेछैन। सरकार र समग्र समाजले मिलेर यस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ हेरविचार गर्नुपर्छ र सुधारका ठोस पहलहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई समयमै र न्यायसंगत रुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस्।
यस दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र कानूनी परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकार संरक्षणका उपायहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले मात्र होइन, तिनका पछाडि रहेका संरचनात्मक कमजोरिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा, यस विषयमा समग्र र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।
सारांशमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अस्तित्व वा अनुपस्थितिले मात्र मानव अधिकार संरक्षणका लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिँदैन। यसका लागि व्यापक संरचनात्मक, प्रशासनिक र कानूनी सुधारका साथै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि अत्यावश्यक छ। यदि यी पहलहरूलाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाइयो भने मात्र, नेपालले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र न्यायसंगत व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुन सक्नेछ।