नेपालमा शिक्षकहरूको आन्दोलन हाल २७ औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसले देशभरका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प पारेको छ । शिक्षकहरूले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, र तलब-भत्तामा समानताको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्।
शिक्षकहरूको निम्नलिखित मुख्य मागहरु
अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायिकीकरण:
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा समावेश गर्नुपर्ने।
तलब र भत्तामा समानता: शिक्षकहरूको तलब र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने।
राहत कोटाका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, राहत, शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन र उनीहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता।
शिक्षकहरूको स्वास्थ्य सुविधा: शिक्षकहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा सिभिल सेवा अस्पतालमा छुट सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने।
संघीय सरकारअन्तर्गत समायोजन: शिक्षकहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने, यद्यपि यस मागमा संविधानको भावना विपरीत हुने भन्दै केही आलोचना भएको छ।
विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने ।
साविक उच्च मावि र इसिडीका शिक्षकको
स्थायी दरबन्दी कायम गरि ७५ प्रतिशत आन्तरिक
प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्ने ।
विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायित्व दिन दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालयको दायरामा
ल्याउनुपर्ने र बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षकको रूपमा स्थापित गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने ।
विद्यालय शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने ।
शिक्षकको अस्थायी अवधि जोडी पेन्सनको व्यवस्था
गर्नुपर्ने ।
शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती सरह बनाउनुपर्ने ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने ।
शिक्षकको बढुवा आवधिक प्रणाली कम्तीमा १० वर्ष
पुगेपछि हुनुपर्ने ।
शिक्षक काउन्सिलको स्थापना गर्नुपर्ने ।
शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा गर्नुपर्ने ।
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने ।
शिक्षक दरबन्दी संघ सरकार अन्तर्गत राखिनुपर्ने ।
निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि समान तलब,
भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गुर्नपर्ने ।
ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नभई सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने ।
बिगतमा गरिएको सम्झौता समेटिएर बिद्यालय ,विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्ष ऐन जारी
आन्दोलनको वर्तमान अवस्था
सरकारसँग वार्ता: सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता भए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीले शिक्षा विधेयक चाँडै पारित गरिने आश्वासन दिए पनि, शिक्षकहरूले विधेयक संसदमा टेबल नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा: शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलन अन्त्य गराउन असफल भएपछि राजीनामा दिएकी छन्, जसले सरकारको दबाब र असमर्थता देखाएको छ।
हिंसात्मक झडप: काठमांडूको नयाँ बानेश्वरमा शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा २६ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्, जसमा शिक्षक, प्रहरी र पत्रकारसमेत छन्।
शिक्षा प्रणालीमा प्रभाव: आन्दोलनका कारण कक्षा १० र १२ का परीक्षा प्रभावित भएका छन्, जस्ले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनले विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकारमा असर पारिरहेको भन्दै सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न र शिक्षण वातावरण पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले शिक्षा प्रणालीमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ। सरकार र शिक्षक दुवैले वार्ता र समझदारीमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै, आन्दोलनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
बि.पि. पौडेल