चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणको शिलशिलामा चीन-भारत वीच नेपाली भूमी लिपुलेक व्यापार संचालन गर्ने सम्झौता भएको भन्ने भन्ने र तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको दावी नपुग्ने भनि दाबी गरिएको सम्बन्धमा राप्रपा नेपालले रिपोर्टर्स क्लबमा एक कार्यक्रम गरि विज्ञप्ती समेत प्रकाशित गरि विरोध हनाएको छ।
नान् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । यो ऐतिहासिक यथार्थका बाबजुद भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति तथा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र समेतले काम गरिरहेको अवस्था छ।
नेपाल र भारतबीचको १८८० किलोमिटर भन्दा लामो सीमाको सिमांकन सम्बन्धमा नक्सांकन कार्य भइरहेको भएतापनि मूलतः सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत ७० भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमणका समस्या रहेको समेत जनाएको छ।
भारत चीनको युद्धपश्चात सन् १९६२ देखि नेपालको कालापानीमा भारतीय सशस्त्र बलका सेनाले अनधिकृत कब्जा गरी बसिरहेको अवस्था छ।
व्यापारिक तथा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको मनन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको २०१५ मा भएको चीन भ्रमणको क्रममा चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी गरेका थिए।
नेपाल-भारतबीच रहेको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनु पर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएकोछ।
कार्यक्रमममा पार्टीका उपाध्यक्ष तेज कुराङले विज्ञप्ती पढेर सुनाएका थिए भने पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ पार्टीका सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले दिएका थिए।