काठमाडौँ। नेपालमा हालै भएको युवा-नेतृत्वको ‘जेन-जी आन्दोलन’ ले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनको आयोजक जेन-जी ले आज (मिति २०८२/०६/२६) एक पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मागहरू पुरा नभए फेरि सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा जेन-जी आन्दोलनका प्रमुख अभियन्तामध्येका एक सुदन गुरुङ आउने कार्यक्रम तय भएपनि अन्तिममा सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनी अनुपस्थित रहे। गुरुङको अनुपस्थितिमा जेन-जीका प्रतिनिधिहरूले विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए।
जेन-जीको प्रेस विज्ञप्तिमा नौ बुँदे मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसले विशेषगरी भ्रष्टाचार, सुशासन र आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीको जवाफदेहितामाथि जोड दिएको छ।
जेन-जीका प्रमुख मागहरू:
उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन: २०४६ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका उच्चपदस्थ नेताहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, आन्दोलन पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उपचार: भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका जेन-जीहरूलाई तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने र शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नेपो किड्सलाई कारबाही: आन्दोलनका क्रममा विवादित देखिएका ‘नेपो किड्स’ र उनीहरूका संरक्षकको सम्पत्ति छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, नेताहरूमाथि किटानी जाहेरी: पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत र काठमाडौँ जिल्लाका तत्कालिन सिडिओ जोगनाथ ढुङ्गानालाई तुरुन्त गिरफ्तारी गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिबाट आवश्यक संशोधन: जेन-जी आन्दोलनको मर्म र तोकिएको समयसीमामा संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यममाथि कारबाही: प्रेस स्वतन्त्रताको विपरीत राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने र हेट स्पीचलाई प्रश्रय दिने झुटा/भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यमलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग छन।
विज्ञप्तिमा सरकारले जेन-जीको मागहरू पुरा गर्न तत्काल र दृढ निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा पुनः एकपटक सशक्त जेन-जी युवाहरू सडक आन्दोलनको तयारीमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ।