नेपालको सम्विधान बमोजिम संघीय सरकारले २०८२ जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गरेपछी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो तहको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ ।
संघ र प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेट शीर्षक सहितको रातो किताब तयार गरि प्रस्तुत गरेको छ भने स्थनीय तहहरुले भने नगर/गाउँसभा आयोजना गरि एकमुष्ठ आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेर शिर्षकगत विवरण भने लुकाई राख्ने वा फुर्सदमा वजेट विनियोजन गरेर कार्यकर्ता हितमा बजेट पठाउने गरेको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनमा गाउँसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण राजपत्र प्रकाशित गरि वेवसाईटमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्थानीय थहरु लत्याईरहँदा नियामक निकायहरुको ध्यान गएको देखिँदैन।